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Some people look at politics and see power, but a rare few look at politics and see a way to serve humanity. Manoj Kumar Jain belongs to that rare group. Born on February 23, 1969, in Delhi, his life story is not just about holding titles; it is a beautiful, motivating tale of a man who turned his deep love for his country and his religion into a lifetime of action. From the crowded streets of Delhi to the grand halls of Bharat Mandapam, this is the story of a social worker, a leader, a businessman, and a true servant of society.

The Roots of Patriotism and Discipline

Manoj’s story begins in a family that wore its love for the nation proudly. His father, Shri Mahesh Kumar Jain, was a staunch supporter of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Growing up in this environment, young Manoj learned the meaning of Rashtra Bhakti (national devotion) and strict organizational discipline early on. These childhood lessons became the very foundation of his character.

A Setback That Became a Stepping Stone

With a burning desire to do good on a larger scale, Manoj joined the Bharatiya Janata Party (BJP), dedicating over 30 years of his life to the party. In 2003, he took a big step and contested the Delhi Legislative Assembly elections from the Minto Road constituency.

The 2003 campaign was just one chapter in his story; what followed showed his deep-rooted strength. He realized that a seat in the assembly is only one way to help, and instead, he doubled down on his ‘Seva Aur Sahyog’ philosophy, proving that you don’t need an official designation to be a hero for the community. He shifted his focus entirely to grassroots social work, adopting the life motto: “Seva Aur Sahyog” (Service and Cooperation).

His organizing skills shone brightly during the 2014 elections when he spearheaded the “Sahyog Modi” campaign, setting up a massive tea stall that served over 25,000 citizens. Today, his dedication to the city has earned him the role of a Nominated Municipal Councillor (Nigam Parishad) in the MCD, where he works tirelessly to improve civic services and infrastructure.

A Heart That Beats for the Helpless

If you want to know who Manoj Kumar Jain really is, look at how he responds when disaster strikes.

When a devastating earthquake hit Gujarat in 2001, leaving thousands homeless, Manoj did not just send prayers. He helped form a committee and physically coordinated the construction of over 250 houses for displaced families in Rapar, Gujarat.

Years later, when the dark clouds of the COVID-19 pandemic covered Delhi, he was back on the frontlines. Through his NGO, ‘Sahyog Delhi’ (which he founded in 2013), he organized continuous food distribution for 56 days straight. He also provided “Arsenicum Album 30” immunity boosters to the brave frontline workers of the Delhi Police. Beyond emergencies, he runs Shradha Sadan in UP, an old age home that gives shelter and vocational training to the underprivileged. He also mentors the youth to become leaders of tomorrow as the President of the Tarun Mitra Parishad.

The Business Leader Behind the Scenes

What makes his social work even more impressive is that he balances it all while running a highly successful business empire. Manoj is the CEO and Co-Founder of Ultrawalls, a premier Indian wallpaper brand. Under his leadership, a business with a 30-year legacy has grown to include a network of over 200 distributors, reaching more than 70 cities across India. He proves that you can be a sharp, successful entrepreneur and a kind-hearted philanthropist at the same time.

Creating Spiritual History

At his core, Manoj is a deeply spiritual man, guided by the Jain principles of Ahimsa (non-violence), Aparigraha (non-possessiveness), and Atma Shuddhi (self-purification). As a Director of the Bhagwan Mahavir Deshna Foundation (BMDF), he has taken the teachings of Jainism to the global stage.

In October 2025, he achieved something truly historic. He spearheaded the “Mera Namokar” initiative, producing a stunning devotional film.

For the first time in Indian history, a former President of India, Shri Ram Nath Kovind, alongside his family, was featured reciting the sacred Namokar Mantra. The video was unveiled at a grand event at Bharat Mandapam, bringing tears of joy to the audience and promoting a universal message of peace.

The Journey Continues…

Manoj Kumar Jain is not a man who rests on his past achievements. Taking his spiritual mission even further, he recently served as the main organizer for the massive “Mere Mahavir 3.0 Mahavir Katha” held at Bharat Mandapam on April 5, 2026. This incredible event once again proved his unmatched ability to bring thousands of people together in the name of faith and unity.

#MereMahavir 3.0 — Mahavir Katha” at Bharat Mandapam was a truly historic and soul-stirring success, beautifully blending devotion, spirituality, and culture. Manoj Kumar Jain expressed heartfelt gratitude to all contributors, especially Rajiv Jain CA and the entire team, for… pic.twitter.com/KzWgnB1MJk

— Manoj Kumar Jain (@immanojjain) April 13, 2026

From a young boy learning patriotism from his father to a towering figure in Delhi’s social, political, and spiritual circles, Manoj Kumar Jain’s life is a masterclass in dedication. He teaches us that true success isn’t measured by the elections you win or the money you make, but by the hungry people you feed, the homes you build, and the peace you spread in the world.

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मनोज कुमार जैन (डायरेक्टर, भगवान महावीर देशना फाउंडेशन @bmdfofficial) ने माननीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी को एक औपचारिक पत्र प्रेषित कर अयोध्या में लिए गए श्रीराम मंदिर के 15 किमी दायरे में नॉन-वेज व मदिरा पर लगे प्रतिबंध का स्वागत करते हुए, अनुरोध किया है कि यही संवेदनशील और… pic.twitter.com/Q5rnlq0p6w

The protection of faith and religious norms is no longer a matter confined to temples and religious institutions alone. It has grown into a national concern tied to social harmony, public decency and the management of religious tourism. The recent decision in Ayodhya — where the Uttar Pradesh government has prohibited the sale and online delivery of non-vegetarian food within a 15-kilometre radius of the Shri Ram temple — has elevated this debate to the national stage. This move is not merely a symbolic gesture to respect devotees’ sentiments; it is a substantive effort to preserve the sanctity and cultural ambience of pilgrimage sites.

Ayodhya decision: Sensitivity and foresight

The Ayodhya order is both historic and exemplary. Restricting the sale of non-vegetarian food around the Ram temple aims to provide pilgrims and visitors a pure, dignified and tranquil environment when they enter the sacred precincts. Banning online delivery of non-vegetarian items further strengthens the measure by preventing circumvention through food-delivery platforms. Officials contend that the decision responds to genuine public concerns and repeated local complaints, and is therefore both necessary and timely.

“Heritage with development” — the philosophical basis

This policy aligns with Prime Minister Narendra Modi’s vision of “heritage with development.” Development that ignores cultural dimensions is incomplete. For progress to be sustainable and inclusive, it must respect and preserve the cultural framework that binds communities together. Ensuring the sanctity of pilgrimage zones, upholding the dignity of devotees and providing organized support services around religious events are natural extensions of this integrated approach.

Spiritual and ethical foundations — the message of Bhagwan Mahavir

The ethical foundations of such a policy find resonance across India’s spiritual traditions. Jainism’s founder, Bhagwan Mahavir, emphasized non-violence and compassion: “Ahimsa Parmo Dharmah” — non-violence is the highest duty — and taught kindness towards all living beings. Restricting non-vegetarian food and alcohol near sacred sites echoes these values by promoting an environment of restraint, respect and purity. Such measures help reinforce moral and cultural norms that support communal harmony.

Why it should not be limited to Ayodhya

The rationale behind the Ayodhya measures has prompted calls from various religious and social organizations to adopt similar policies nationwide. Major Hindu pilgrimage centers such as Kashi Vishwanath (Varanasi), Shri Krishna Janmabhoomi (Mathura), Mahakaleshwar (Ujjain), Somnath, Dwarakadheesh, Tirupati Balaji, Vaishno Devi, Badrinath-Kedarnath and Rameswaram — and prominent Jain tirthas like Sammed Shikharji, Shatrunjaya (Palitana), Girnar, Shravanabelagola, Ranakpur, Kundalpur, Sonagiri and Taranga — are cited as appropriate candidates for such regulation. Extending the policy would help preserve the sacred character of these sites, protect pilgrims’ sentiments and maintain local socio-cultural balance.

Social, cultural and economic benefits

A prohibition on non-vegetarian and alcoholic sales around pilgrimage zones yields multiple benefits. It protects devotees’ sentiments, restores and maintains the sacred atmosphere, enhances cleanliness and hygiene, and improves the overall quality of religious tourism. In the long run, better-managed pilgrimage sites attract more visitors, which can boost local economies in a regulated and sustainable way. Organised vending-zones and regulated stalls can provide livelihoods for small traders while ensuring that offerings around temples remain in harmony with local customs.

Manoj Kumar Jain’s formal appeal to Union Home Minister Amit Shah

In this context, Manoj Kumar Jain, Director of the Bhagwan Mahavir Deshna Foundation, has sent a formal letter to Union Home Minister Shri Amit Shah. In his communication, Mr. Jain welcomed the Ayodhya decision and urged that its principles be considered for national adoption. He argued that such a measure is essential to protect religious dignity, public sentiment and the sanctity of pilgrimage sites. Invoking the Prime Minister’s principle of “heritage with development,” Mr. Jain requested sensitive and careful regulation accompanied by appropriate enforcement mechanisms.

Key proposals highlighted in Mr. Jain’s letter include:

• Endorsing the Ayodhya decision and congratulating the Uttar Pradesh government for its sensitive approach.
• Requesting that similar prohibitions be considered across major Hindu and Jain pilgrimage centers.
• Establishing traditional, controlled vendor zones near pilgrimage areas to provide alternate, regulated livelihoods for traders.
• Ensuring that any policy is implemented with careful socio-economic impact assessment and local consultation.

Implementation challenges and practical solutions

Implementing such a policy nationwide is not without challenges. India’s cultural diversity, different state laws, economic dependencies and legal complexities require a considered approach. The following practical steps can help overcome these obstacles:

1. Phased rollout: Begin with high-priority pilgrimage sites as pilots before scaling up.
2. Community consultation: Engage local faith leaders, traders and stakeholders to craft acceptable norms and transition paths.
3. Alternative livelihoods: Create regulated vending areas and offer training, microcredit or relocation support to affected small businesses.
4. Monitoring and grievance redressal: Establish a transparent mechanism for monitoring compliance and addressing public grievances.
5. Inter-agency coordination: Ensure cooperation among local administrations, law enforcement, tourism departments and cultural bodies.

Conclusion

Pilgrimage sites are not merely places of worship; they are living embodiments of India’s cultural identity. The Ayodhya decision illustrates that government can act to preserve public sentiment and religious dignity without compromising development. The letter from Manoj Kumar Jain is a proactive civic intervention that seeks to elevate this local policy to a national standard, through careful regulation and inclusive implementation. If pursued with sensitivity, dialogue and adequate safeguards for local economies, such measures can contribute significantly to the preservation of India’s spiritual heritage and strengthen social cohesion.

If you support protecting the sanctity of temples and pilgrimage areas, share this article and urge public authorities to consider policy measures that respect both heritage and development.

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मनोज कुमार जैन (डायरेक्टर, भगवान महावीर देशना फाउंडेशन @bmdfofficial) ने माननीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी को एक औपचारिक पत्र प्रेषित कर अयोध्या में लिए गए श्रीराम मंदिर के 15 किमी दायरे में नॉन-वेज व मदिरा पर लगे प्रतिबंध का स्वागत करते हुए, अनुरोध किया है कि यही संवेदनशील और… pic.twitter.com/Q5rnlq0p6w

वर्तमान समय में आस्था और धार्मिक मर्यादाओं के संरक्षण का मुद्दा सिर्फ़ धार्मिक संस्थाओं तक सीमित नहीं रहा — यह अब सामाजिक समरसता, सार्वजनिक शुचिता और पर्यटन-प्रबंधन से जुड़ा एक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है। हालिया अयोध्या फैसले ने इस चर्चा को नए आयाम दिए हैं जब उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में नॉन-वेज भोजन और उसके ऑनलाइन वितरण पर प्रतिबंध लगाया। यह कदम न केवल श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान है, बल्कि तीर्थस्थलों की पवित्रता और वहाँ के सांस्कृतिक वातावरण को संरक्षित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अयोध्या निर्णय: संवेदनशीलता और दूरदर्शिता
अयोध्या में लिया गया यह निर्णय ऐतिहासिक और अनुकरणीय है। राम मंदिर के आस-पास 15 किमी के दायरे में नॉन-वेज विक्रय पर पाबंदी लगाने का उद्देश्य स्पष्ट है — मंदिर के पवित्र चक्र के भीतर आने वाले तीर्थयात्रियों को एक शुद्ध, गरिमामय और शांत वातावरण उपलब्ध कराना। साथ ही, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के माध्यम से नॉन-वेज आइटम पहुँचाने पर रोक लगाना इस पहल को और प्रभावी बनाता है। अधिकारियों ने कहा है कि शिकायतों और स्थानीय जनभावना को देखते हुए यह कदम आवश्यक था।

विरासत के साथ विकास — नीति की दार्शनिकता
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विरासत के साथ विकास’ के दर्शन के अनुरूप यह नीति आधुनिक विकास और पारंपरिक मूल्यों के समन्वय का उदाहरण है। विकास जब भी समाज के सांस्कृतिक तत्वों के साथ तालमेल बनाएगा तभी वास्तविक और टिकाऊ होगा। तीर्थस्थलों की पवित्रता बनाये रखना, श्रद्धालुओं की गरिमा सुनिश्चित करना और धार्मिक कार्यक्रमों के चारों ओर व्यवस्थित सेवाएँ उपलब्ध कराना इसी दृष्टिकोण का हिस्सा है।

आध्यात्मिक और नैतिक आधार — भगवान महावीर का संदेश
जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर के उपदेश — “अहिंसा परमो धर्मः” और “सभी जीवों के प्रति करुणा” — हमें यह सिखाते हैं कि धार्मिक स्थलों पर ऐसा वातावरण होना चाहिए जो करुणा, संयम और शुद्धता को प्रोत्साहित करे। पवित्र परिसर के आसपास नॉन-वेज और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने से न सिर्फ धार्मिक आस्था का संरक्षण होगा बल्कि समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बल मिलेगा।

देशव्यापी विस्तार का तर्क: क्यों केवल अयोध्या ही नहीं?
अयोध्या के निर्णय को देखते हुए अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठन यह मांग उठा रहे हैं कि समान नीति देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भी लागू होनी चाहिए — काशी विश्वनाथ (वाराणसी), श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, महाकालेश्वर (उज्जैन), सोमनाथ, द्वारकाधीश, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ–केदारनाथ, रामेश्वरम आदि हिंदू तीर्थों के साथ-साथ जैन तीर्थस्थलों — सम्मेद शिखरजी, श्रवणबेलगोला, रणकपुर, गिरनार, तारंगा आदि पर भी यह व्यवस्था अपनाई जाए। ऐसा होने पर तीर्थस्थलों का पवित्र स्वरूप, तीर्थयात्रियों की आस्था और स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक समरसता बनी रहेगी।

सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक लाभ
नॉन-वेज व मदिरा पर प्रतिबंध के कई सामाजिक लाभ हैं: श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा, तीर्थस्थलों का पवित्र वातावरण, सफाई और स्वच्छता में सुधार, तथा धार्मिक पर्यटन की गुणवत्ता में वृद्धि। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है—क्योंकि पवित्र और सुरक्षित तीर्थस्थल अधिक श्रद्धालु आकर्षित करेंगे और नियंत्रित, व्यवस्थित वेंडिंग जोन छोटे व्यापारों के लिए नियमन के साथ अवसर दे सकते हैं।

मनोज कुमार जैन का पत्र — गृह मंत्री अमित शाह को औपचारिक अनुरोध
इसी संदर्भ में, भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के निदेशक मनोज कुमार जैन ने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को एक औपचारिक पत्र प्रेषित किया है। पत्र में अयोध्या के निर्णय का स्वागत करते हुए आग्रह किया गया है कि यह संवेदनशील नीति केवल स्थानीय स्तर पर ही न ठहरे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का विचार अपनाया जाए। मनोज जी ने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कदम “धार्मिक मर्यादा, जनभावना और तीर्थस्थलों की गरिमा के संरक्षण” के लिए आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री के “विरासत के साथ विकास” के सिद्धांत का हवाला देते हुए, उपयुक्त नियमन और संवेदनशील क्रियान्वयन की अपील की है।

पत्र में प्रस्तावित प्रमुख बिंदु:
• अयोध्या के निर्णय का समर्थन व उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन।
• सभी प्रमुख हिंदू व जैन तीर्थस्थलों पर समान पाबंदी लागू करने का आग्रह।
• तीर्थ क्षेत्रों में पारंपरिक और नियंत्रित वेंडर जोन की स्थापना, ताकि विक्रेताओं को वैकल्पिक व्यवस्थित व्यापार के अवसर मिलें।
• नीति लागू करते समय स्थानीय सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन और संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और समाधान
राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीति लागू करना आसान नहीं है — विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय आर्थिक निर्भरता और कानूनी अधिकार संबंधित चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकती हैं। इसलिए अनुशंसित है:

1. चरणबद्ध क्रियान्वयन — पहले हाई-प्राथमिकता वाले तीर्थस्थलों पर पायलट लागू करना।
2. स्थानीय समुदाय व व्यापारियों के साथ परामर्श और वैकल्पिक वेंडर जोन उपलब्ध कराना।
3. निगरानी, निरंतर निरीक्षण और नागरिक शिकायत तंत्र विकसित करना।
4. स्थानीय प्रशासन व कानून प्रवर्तन का समन्वय सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष
तीर्थस्थल केवल धार्मिक केंद्र नहीं, वे हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। अयोध्या का हालिया निर्णय प्रतीकात्मक और व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण है — यह दर्शाता है कि सरकार जनभावना और धार्मिक मर्यादा का सम्मान कर सकारात्मक, दूरदर्शी नीतियाँ लागू कर सकती है। मनोज कुमार जैन का गृह मंत्री को भेजा पत्र इस दिशा में एक सक्रिय नागरिक पहल है, जो व्यापक चर्चा और नीति निर्धारण को आगे बढ़ाने का प्रयत्न है। यदि इस पहल को संवेदनशीलता, समावेशी संवाद और व्यवस्थित क्रियान्वयन के साथ अपनाया जाए तो यह हमारे तीर्थस्थलों की गरिमा और देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

यदि आप भी मंदिरों और तीर्थस्थलों की पवित्रता के संरक्षण का समर्थन करते हैं, तो इस लेख को साझा करें और जिम्मेदार अधिकारियों से अनुरोध करें कि वे जनभावना के अनुरूप ठोस नीतियाँ अपनाएँ।

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Taking this matter seriously, I have written a detailed letter today to Hon’ble Mayor Shri Raja Iqbal Singh Ji, demanding immediate, strict, and system-wide action on this issue.

 Key recommendations highlighted in my letter:

 Mandatory large and clear official boards/flexes at every parking site displaying contractor name, contact details, license duration, and name of authorized parking fee collector.
 Compulsory uniform and photo ID card for every authorized collector, clearly marked with Delhi MCD.
 QR-based payments to be allowed only through MCD-approved payment platforms, preventing misuse of fake QR codes.
 Heavy penalties and immediate cancellation of contracts for contractors found employing unauthorized staff or allowing illegal fee collection.
 Regular audits of all parking sites, verification of videos/evidence, and an official helpline for public complaints.
Ensuring complete transparency and accountability in all parking operations for public safety and trust.

This issue directly impacts citizens’ financial safety, administrative credibility, and public order. Therefore, I have requested the Hon’ble Mayor to implement these measures across all zones with immediate effect and take strict punitive action against violators.

In the interest of Delhi’s citizens—
A fair, transparent, and secure parking system is our collective responsibility.

— Manoj Kumar Jain
Nominated Municipal Councillor, MCD Delhi
President — Sahyog Delhi
9810006166

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दिल्ली में अवैध पार्किंग वसूली पर सख़्त कार्रवाई की मांग।

दिल्ली के कई एमसीडी पार्किंग स्थलों पर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा गैरकानूनी रूप से QR कोड के माध्यम से पार्किंग शुल्क वसूले जाने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। यह न सिर्फ़ नागरिकों से ठगी है, बल्कि एमसीडी की प्रणाली और… pic.twitter.com/hcpEgSBYpR

— Manoj Kumar Jain (@immanojjain) November 22, 2025

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इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए, मैंने आज माननीय मेयर श्री राजा इक़बाल सिंह जी को एक विस्तृत पत्र लिखकर त्वरित, कड़ी और प्रणालीगत कार्रवाई की मांग की है।

 मेरे पत्र में दिए गए मुख्य सुझाव—
हर पार्किंग स्थल पर बड़े, स्पष्ट और आधिकारिक बोर्ड/फ्लेक्स — जिसमें ठेकेदार, संपर्क विवरण, लाइसेंस अवधि और अधिकृत कलेक्टर का नाम अनिवार्य हो।
सभी कलेक्टरों के लिए अनिवार्य यूनिफॉर्म + फोटोयुक्त पहचान पत्र, जिस पर Delhi MCD स्पष्ट अंकित हो।
QR कोड आधारित भुगतान केवल MCD द्वारा स्वीकृत प्लेटफ़ॉर्म के जरिए ही हो सके।
अनधिकृत स्टाफ या गलत वसूली पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार पर भारी दंड + तत्काल अनुबंध रद्द की व्यवस्था।
सभी पार्किंग स्थलों का नियमित ऑडिट, वीडियो/साक्ष्य की जांच और शिकायतों के लिए आधिकारिक हेल्पलाइन।
नागरिकों के हित की सुरक्षा के लिए पार्किंग संचालन में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

यह मुद्दा सीधे जनता की सुरक्षा, आर्थिक हित और प्रशासन की विश्वसनीयता से जुड़ा है। इसलिए मैंने महापौर महोदय से अनुरोध किया है कि इन उपायों को तुरंत प्रभाव से सभी ज़ोन में लागू किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाए।

दिल्ली की जनता के हित में—
नियमित, पारदर्शी और सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

— मनोज कुमार जैन
मनोनीत निगम पार्षद, दिल्ली नगर निगम
President – Sahyog Delhi
9810006166

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दिल्ली में अवैध पार्किंग वसूली पर सख़्त कार्रवाई की मांग।

दिल्ली के कई एमसीडी पार्किंग स्थलों पर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा गैरकानूनी रूप से QR कोड के माध्यम से पार्किंग शुल्क वसूले जाने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। यह न सिर्फ़ नागरिकों से ठगी है, बल्कि एमसीडी की प्रणाली और… pic.twitter.com/hcpEgSBYpR

— Manoj Kumar Jain (@immanojjain) November 22, 2025

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 प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन के पांच गलियारे उपलब्ध कराए। इनमें प्रयागराज से मिर्जापुर और काशी, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट, प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य और प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते मथुरा-वृंदावन होते हुए शुक्रताल गलियारे शामिल हैं।”

इन पांचों गलियारों में पिछले डेढ़ महीने में देश-दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। 

महाकुंभ मेले के दौरान 45 दिनों में 100 देशों के लोग प्रयागराज पहुंचे, जिनमें 74 देशों के उच्चायुक्त और राजदूत शामिल हैं। इसके अलावा, 12 देशों के मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। हमने चुनावी रैलियां बहुत देखी हैं, जहां पैसे और प्रलोभन देकर लोगों की भीड़ बुलाई जाती है। लेकिन यह भगवान की रैली थी। ईश्वर ने दिखाया कि उनकी रैली कितनी बड़ी हो सकती है।

प्रयाग कुंभ के अनुभव पर आधारित एक अनन्य दृष्टि विख्यात अन्वेषी पत्रकार मार्क टली की भी है। अपनी चर्चित पुस्तक ‘नो फुलस्टॉप इन इंडिया’ में वह लिखते हैं- ‘कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह कोई ठीक-ठीक नहीं जानता कि यह कितना बड़ा है। शायद भगवान ही उनका हिसाब रखता है, जो इलाहाबाद में कुंभ के दौरान अपने पाप धोते हैं।’ वह जब ऐसा कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं।

प्रयागराज में श्रद्धालुओं का करोड़ों लोगों का सैलाब संगम के कोने-कोने में काले बादलों की तरह फैला नजर आ रहा था। इतनी बड़ी भीड़ जुटाना सिर्फ भगवान के बूते की ही बात थी। हर अनुमान ध्वस्त हो गए। वहां कोई पागलपन या उन्माद नहीं था। बस आस्था के प्रति एक स्थिर विश्वास था। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या गांवों से आने वालों की थी। उनकी आस्था ने उन्हें यह साहस दिया कि वे अफवाहों की परवाह किए बगैर यात्रा के सारे कष्टों को झेलते हुए मीलों पैदल चलकर स्नान के लिए पहुंच पाएं। दुनिया के किसी अन्य देश में कुंभ मेले जैसा कोई दृश्य मुमकिन नहीं है।

मेले का सफलतापूर्वक संचालन भारत की अक्सर आलोचना पाने वाली प्रशासन व्यवस्था की बड़ी जीत थी, लेकिन यह भारतीय जनता की कहीं बड़ी जीत थी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 अपने समापन के बाद भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और आधुनिकता के अद्भुत संगम के रूप में याद किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक उत्सव था, बल्कि भारत की प्राचीन परंपराओं और आधुनिक तकनीक का एक जीवंत उदाहरण बन गया। महाकुंभ 2025 ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसे हिंदू समाज के लिए गौरव का विषय बना दिया। इस आयोजन ने साबित किया कि भारत अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी आधुनिकता को पूरी तरह से अपना सकता है।

आधुनिकता और परंपरा का सफल समन्वय

महाकुंभ 2025 को ’डिजिटल कुंभ’ के रूप में जाना गया, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन आस्था का अनूठा समन्वय देखने को मिला। प्रयागराज में जमीन से 18 फीट ऊपर बनी टेंट सिटी ने श्रद्धालुओं को महाकुंभ का विहंगम दृश्य देखने का अवसर प्रदान किया। यह पहल न केवल हमारी परंपराओं को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत करने में सफल रही, बल्कि युवा पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बनी। 

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वर्चुअल गाइडेंस, डिजिटल मैप्स और मोबाइल ऐप का उपयोग किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत आधुनिकता को अपनाने के साथ-साथ अपनी मूल पहचान को भी बनाए रख सकता है। इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि तकनीक और परंपरा एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।

आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार

महाकुंभ 2025 केवल स्नान का पर्व नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक ज्ञान की युगानुकूल व्याख्या का भी पर्व बन गया। इस आयोजन ने लाखों लोगों को चार पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) और चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) के महत्व को समझने का अवसर दिया। 

संत समागम, प्रवचन और योग शिविर जैसे कार्यक्रमों ने लोगों को आंतरिक शांति और ज्ञान प्रदान किया। महाकुंभ ने यह संदेश दिया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति है। इस आयोजन ने हिंदू समाज को अपने जीवन मूल्यों को आधुनिक संदर्भ में समझने और अपनाने में मदद की।

विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति का प्रसार

महाकुंभ 2025 को विश्वव्यापी आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस समेत विभिन्न देशों में रोड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों ने दुनियाभर में भारत की संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रचार-प्रसार किया। 

महाकुंभ ने भारत की प्राचीन सभ्यता और आध्यात्मिक ज्ञान को विश्व के सामने प्रस्तुत किया, जो न केवल भारतीयों के लिए, बल्कि विदेशियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना। इस आयोजन ने भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत किया और विश्व भर में भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाया। महाकुंभ 2025 ने साबित किया कि भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता का आकर्षण सार्वभौमिक है।

हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण सीख

महाकुंभ 2025 ने हिंदू समाज को यह सिखाया कि आधुनिकता और परंपरा एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। यह आयोजन प्रकृति से जुड़कर जीवन एवं जगत के रहस्यों के अनुसंधान का पर्व बन गया। महाकुंभ ने हमें यह सीख दी कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए, आधुनिक तकनीक और विचारों को अपनाना चाहिए। इस आयोजन ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें भौतिक सुखों के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति पर भी ध्यान देना चाहिए। महाकुंभ 2025 ने हिंदू समाज को यह संदेश दिया कि हमारी संस्कृति और परंपराएं हमें आधुनिकता के साथ आगे बढ़ने से नहीं रोकतीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाती हैं।

महाकुंभ 2025 ने अपने समापन के बाद भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को एक नई पहचान दी। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक उत्सव था, बल्कि यह भारत की प्राचीन परंपराओं और आधुनिक तकनीक का एक जीवंत उदाहरण बन गया। 

महाकुंभ ने साबित किया कि भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखते हुए भी आधुनिकता को पूरी तरह से अपना सकता है। इस आयोजन ने भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत किया और विश्व भर में भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाया। 

महाकुंभ 2025 ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हुए, आधुनिकता को अपनाना चाहिए। यह आयोजन भारत के लिए एक ऐतिहासिक सफलता थी, जिसने हमें गर्व और प्रेरणा दोनों प्रदान की।

लेकिन यह कुछ और भी कहता है। यह एक बिना शोर वाली क्रांति है। यह एक ऐसा बदलाव है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब भारत के हिंदू अपनी धार्मिक विरासत के लिए शर्मिंदा नहीं हैं। वे अपनी धार्मिक आस्था को गर्व से धारण करते हैं। 45 दिनों के इस महापर्व में किसी तरह की असहनशीलता दिखाई नहीं दी।

 पूर्ण धार्मिक सद्भाव से संपूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। अपने धर्म को लेकर कहीं भी उग्र प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। जरा कल्पना कीजिए कि इसका दशांश भी किसी दूसरे धर्म में होता तो क्या स्थिति हो सकती थी।

 इससे लिबरलों का सनातन धर्म को बदनाम करने का सारा प्रपंच ध्वस्त हो गया। ज्यादातर लोग जो इसमें आ रहे थे, वे निम्न मध्यमवर्गीय थे। उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। ये वो लोग हैं जो सर्वे करने वाली एजेंसियों से हमेशा छूट जाते हैं। 

यही लोग हैं जो भारत की वास्तविक आत्मा हैं। जो लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं, उन्हें इस बात से सीख लेनी चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। असली भारत कैसे सोचता है।

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वे न सिर्फ चुनाव हार रहे हैं, बल्कि बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। 2020 के चुनाव में मुस्लिम वोट और ज्यादा अरविंद केजरीवाल से चिपक गया था। इसका प्रभाव 22 सीटों पर पड़ता है, जिसका नतीजा परिणाम पर भी देखने को मिलेगा, वे 67 सीटें थीं। एक दूसरा मतदाता समूह भी था जो कांग्रेस विरोधी था। वह मूलतः भाजपा और मोदी जी का समर्थक था। इस मतदाता समूह का व्यवहार विचित्र था; वह लोकसभा में तो मोदी जी के नाम पर वोट करता था, लेकिन विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को वोट करता था।

इन दोनों ही मतदाता समूहों में इस बार के चुनाव में बिखराव देखने को मिल रहा है। मुस्लिम मतदाता का दिल तो कांग्रेस के साथ है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए।

झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले दलित आम आदमी पार्टी के बड़े वफादार समर्थक रहे हैं, लेकिन इस बार इनमें भी बिखराव हो रहा है।

दलित मतदाता इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। इनके वोट तीन प्रमुख पार्टियों: आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस के बीच विभाजित होने की संभावना है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि मतदाता की भावना में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है और उनका अरविंद केजरीवाल से मोह भंग हो रहा है। इनका असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि कई वादे पूरे नहीं हुए हैं, विशेष रूप से मेला ढोने वाले और नगरपालिका श्रमिकों की स्थिति के संबंध में। सब आल्टर्न मीडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दलित मतदाताओं का अरविंद केजरीवाल का समर्थन 53 प्रतिशत से घटकर 44 प्रतिशत रह गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए यह बड़ा झटका हो सकता है। तीन पार्टियों के बीच दलित वोटों का विभाजन संभावित रूप से उन लगभग 30-35 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि दलितों का कुछ हिस्सा कांग्रेस को भी जाता दिखाई दे रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दलितों और अत्यंत गरीब तबके के लिए किए जा रहे कामों से भी इस तबके का रूझान भाजपा की ओर बढ़ा है। इसके अलावा, शानदार बजट का भी मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा जो अरविंद केजरीवाल को वोट देता था, वह भाजपा की ओर मुड़ रहा है।

कुल मिलाकर मेरा तर्क यह है कि जितने भी समर्थक समूह आम आदमी पार्टी के रहे हैं, वे अब पार्टी से छिटक रहे हैं। इसका बड़ा फर्क आपको चुनाव परिणामों में देखने को मिलेगा।

अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर जो हमने इस आलेख के प्रारंभ में कहा था: नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों का बड़ा वर्ग इस विधानसभा में इस बार भाजपा की ओर शिफ्ट हो रहा है। प्रवेश वर्मा जी को हर वर्ग से प्यार और समर्थन मिल रहा है। ये वे लोग हैं जो पिछले तीन चुनावों से अरविंद केजरीवाल से छले जाते रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने शीला दीक्षित को हरा कर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में स्थापित कर दिया था, वहीं से माननीय प्रवेश वर्मा जी अरविंद केजरीवाल को हराकर दिल्ली में भाजपा की वापसी का रास्ता बुलंद करेंगे।

अरविंद केजरीवाल की भाव-भंगिमा से साफ है कि वे आत्मविश्वास खो चुके हैं। वे कुछ भी बोल रहे हैं और उनकी हताशा साफ दिखाई दे रही है। उन्हें अहसास हो चुका है कि वे कुछ भी कर लें, अब दिल्ली की जनता उन पर भरोसा नहीं करने वाली है। 

इस बार का चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं है; यह दिल्लीवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों का भी मामला है। लोगों ने बदलाव की उम्मीद में AAP को चुना था, लेकिन अब जब वे निराश हो रहे हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक स्थिरता केवल वादों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन वादों को पूरा करने पर भी निर्भर करती है।

कभी यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाते हैं तो कभी पुजारियों को वेतन देने की बात करने लगते हैं, लेकिन उनका कोई भी दावा काम करता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि झाड़ू हटेगा और कमल खिलेगा!

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मैं, मनोज कुमार जैन, निगम पार्षद (मनोनीत), आप सभी से अपील करता हूँ कि इस चुनाव में मतदान अवश्य करें और सही सरकार का चुनाव करें। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई है। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली की दुर्दशा ने सभी को चिंतित कर दिया है। यह समय है कि हम ऐसी सरकार का चुनाव करें, जो दिल्ली के विकास पर ध्यान दे और यहां की समस्याओं का स्थायी समाधान करे।

आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली को “राजनीतिक एटीएम” बना दिया है, जिससे केवल पार्टी के हितों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार के झूठे वादों और भ्रष्टाचार के माध्यम से दिल्लीवासियों का पैसा लूटा गया है। दिल्ली की बुनियादी सुविधाएँ—स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन—लगातार गिरती जा रही हैं। ऐसे में हमें भाजपा को वोट देकर एक मजबूत और विकासशील सरकार का चयन करना चाहिए, जो दिल्ली की समस्याओं को गंभीरता से ले और उनका स्थायी समाधान प्रस्तुत करे।

दिल्ली की दुर्दशा को देखते हुए, अब समय आ गया है कि हम एक ऐसी सरकार चुनें, जो विकास पर केंद्रित हो। AAP ने पिछले चुनावों में कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश आज भी अधूरे हैं। प्रदूषण, महिलाओं की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की समस्याएँ जस की तस बनी हुई हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करें, जो न केवल हमारी समस्याओं को समझें बल्कि उनके समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध हों।

लोकतंत्र में हर वोट की कीमत होती है। यह केवल एक कागज़ पर निशान नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब हम मतदान करते हैं, तो हम अपने विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। हर वोट एक आवाज़ है, जो यह तय करती है कि हम किस प्रकार की सरकार चाहते हैं और हमारे लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।

दिल्ली की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम अपने वोट का सही उपयोग करें। हर एक वोट यह तय करता है कि कौन हमारा प्रतिनिधि बनेगा और कौन हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। यदि हम सही उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए, इस चुनाव में अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने वोट की ताकत को पहचानें।

इस बार का चुनाव केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि यह हमारे भविष्य को संवारने का अवसर है। हमें मिलकर ऐसी सरकार चुननी होगी, जो न केवल विकास के लिए कार्य करे, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज़ सुने।

इसलिए, मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और भाजपा को वोट दें। आपका वोट ही बदलाव लाएगा और दिल्ली को एक नई दिशा देगा। याद रखें—
आपका वोट, आपका भविष्य!
आपका वोट, एक विकसित दिल्ली की गारंटी!
आपका वोट, एक ईमानदार और सक्षम सरकार की पहचान!

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दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 अब सर पर है। मतदान की तारीख करीब आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के खुशहाली के लिए संकल्प पत्र में एक विजन पेश किया है। इसका मकसद है। दिल्लीवासियों को ओवरऑल जीवनस्तर सुधारना है ओर एक विसित दिल्ली की नींव रखनी है।  

अब हम समस्त संकल्प पत्रों को मिलाकर देखते है कि अलग- अलग क्षेत्रों में क्या फायदा होगा। 

सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण

बीजेपी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,500 रुपये की पेंशन की घोषणा की है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह कदम वृद्धजनों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करेगा, जो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरकार की कोशि है कि लोगों का बुढ़ापा आराम से कटे और इस उम्र में उन्हें जब मदद की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, उस वक्त उन्हें परेशानी न हो। 

भारतीय जनता पार्टी समाज की समृद्धि में महिलाओं की भूमिका समझती है। इसलिए  महिलाओं को 2,500 रुपये की सम्मान राशि देने का वादा किया गया है। यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा, विधवाओं और बेसहारा महिलाओं की पेंशन को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का वादा किया गया है। 

मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये और 6 पोषण किट प्रदान करने का प्रस्ताव है। ये सभी कदम महिलाओं और कमजोर वर्गों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं।

शिक्षा और युवा सशक्तिकरण

बीजेपी ने संकल्प पत्र में शिक्षा को प्राथमिकता दी है।  सरकारी शिक्षण संस्थानों में ’केजी’ से ’पीजी’ तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। यह कदम न केवल शिक्षा की पहुंच को बढ़ाएगा, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देगा।

युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता के लिए 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही, यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए दो बार की सहायता भी दी जाएगी। इससे युवा पीढ़ी को रोजगार पाने में मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे।

तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को ’डॉ. बीआर अंबेडकर स्टाइपेंड योजना’ के तहत 1,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यह पहल विशेष रूप से उन छात्रों के लिए लाभकारी होगी जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

आर्थिक विकास और रोजगार सृजन

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की एक बडी समस्या रही है रोजगार सृजन का अभाव। दिल्ली में रोजगार सृजन पर जोर देते हुए बीजेपी ने 50,000 सरकारी पदों को भरने और स्वरोजगार के 20 लाख अवसर पैदा करने का वादा किया है। यह न केवल बेरोजगारी को कम करेगा, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा।

गिग श्रमिकों और मजदूरों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। ’गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड’ बनाने का वादा किया गया है, जिसमें श्रमिकों को 10 लाख रुपये का बीमा और 5 लाख रुपये का दुर्घटना कवर मिलेगा। इसके अलावा, घरेलू कामगारों के लिए भी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।

अवैध कॉलोनियों का कानूनीकरण

दिल्ली में 1,700 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्तियों का पूर्ण मालिकाना हक मिलने से उनके जीवन में स्थिरता आएगी। इससे वे अपनी संपत्तियों को बेचने, खरीदने और निर्माण करने में सक्षम होंगे, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। पूर्ववर्ती सरकारांं ने इसके लिए कई वादे किए। लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अवैध कॉलोनियों की वजह से दिल्ली की सूरत ओर सीरत लगातार खराब होती गर्द। अब गृहमं.ी अमितशाह की घोषणा से साफ है कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो इस दिशा में सकारात्मक और ठोस प्रयत्न किया जाएगा। 

स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा।

परिवहन और यात्रा सुविधाएं

दिल्ली मेट्रो में जरूरतमंद छात्रों के लिए सालाना 4,000 रुपये तक की मुफ्त यात्रा का वादा किया गया है। यह न केवल छात्रों के लिए यात्रा को सस्ता बनाएगा बल्कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

अन्य विकासात्मक योजनाएँ

बीजेपी ने दिल्ली में सड़कें बनाने पर 41,000 करोड़ रुपये, रेलवे लाइन बिछाने पर 15,000 करोड़ रुपये और हवाई अड्डों पर 21,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। इससे दिल्ली की आधारभूत संरचना मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी।

इसके अलावा एनडीएमसी कर्म्रचारियों की मांगो को लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है। नई दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार माननीय परवेश वर्मा जी ने दिल्ली में भाजपा के डबल इंजन सरकार बनने के बाद वायदा किया कि एनडीएमसी के भाई बहनों की मांगों को पूरा किया जाएगा। 

बीजेपी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पत्र में किए गए वादे दिल्लीवासियों के जीवन स्तर को सुधारने और शहर को विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। 

सामाजिक सुरक्षा से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार सृजन और अवैध कॉलोनियों के कानूनीकरण तक, ये सभी पहलें मिलकर एक समृद्ध और विकसित दिल्ली की नींव रख सकती हैं। यदि ये योजनाएँ सफलतापूर्वक लागू होती हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली एक विकसित शहर बनकर उभरेगी, जहां हर वर्ग के लोग खुशहाल जीवन जी सकेंगे।

इस प्रकार बीजेपी का संकल्प पत्र न केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित है बल्कि यह दिल्लीवासियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है।

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शाह ने यह भी कहा कि 1947 से स्थापित शरणार्थी कॉलोनियां जैसे लाजपत नगर और किंग्सवे कैंप की लीज़ बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही, इन कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। एलएनडीओ के बाजारों को फ्रीहोल्ड किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें ₹10 लाख का जीवन बीमा और ₹5 लाख का दुर्घटना बीमा सुनिश्चित किया जाएगा। इनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी।

संकल्प पत्र-3 के वादेः

• गिग वर्कर्स को ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा।
• टेक्सटाइल वर्कर्स को ₹10 लाख तक का जीवन बीमा, ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा और ₹15,000 का टूलकिट प्रोत्साहन।
• निर्माण श्रमिकों के लिए ₹10,000 तक का टूलकिट प्रोत्साहन, ₹3 लाख तक का ऋण, ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा और ₹10 लाख तक का जीवन बीमा।
• युवाओं के लिए 50,000 सरकारी नौकरियां और 20 लाख रोजगार व स्वरोजगार के अवसर। जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो में मुफ्त यात्रा के लिए ₹4,000 वार्षिक की सहायता।
• मान्यता प्राप्त पत्रकारों और वकीलों को ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा।
• ₹20,000 करोड़ के निवेश से एकीकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, 100þ ई-बस सिटी और मेट्रो फेज 4 का काम जल्द पूरा होगा।
• भव्य महाभारत कॉरिडोर का विकास।
• यमुना नदी को पुनर्जीवित कर यमुना रिवर फ्रंट का विकास।  

अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि केजरीवाल यमुना में डुबकी नहीं लगा सकते तो उन्हें कुंभ में गंगा में डुबकी लगानी चाहिए ताकि उनके झूठ का पाप धुल सके। 

शाह ने कहा कि बीजेपी कोरे वादे नहीं करती, बल्कि परफॉर्मेंस की राजनीति करती है। उन्होंने बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर बताया।

इससे पहले 21 जनवरी को बीजेपी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया गया था। इसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को ’केजी से पीजी’ तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया था। 

युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ₹15,000 की वित्तीय सहायता और दो बार यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा किया गया था। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए ’डॉ. बीआर अंबेडकर स्टाइपेंड योजना’ के तहत ₹1,000 प्रति माह का स्टाइपेंड देने की बात कही गई थी।

इसके अलावा ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड, ₹10 लाख का जीवन बीमा, ₹5 लाख का दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का वादा किया गया था। घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड, ₹10 लाख का जीवन बीमा, ₹5 लाख का दुर्घटना बीमा, स्कॉलरशिप और छह महीने की पेड मैटरनिटी लीव का प्रावधान रखा गया। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या को दोगुना करने का वादा भी किया गया। 

इस प्रकार अपने तीनों संकल्प पत्रों में भाजपा ने दिल्ली के सभी वर्गो के समग्र विकास के लिए एक विजन दिया है। चाहे वह महिलाएं हों या वृद्ध, विद्यार्थी हों या शरणार्थी। सबो लिए कुछ न कुछ न कुछ है। जनता को यह भी पता है कि बीजेपी सरकार न सिर्फ वादे करती है बल्कि उसे पूरा भी करती है। 

बीजेपी का संकल्प पत्र दिल्ली के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यदि इन वादों को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह दिल्ली को एक अधिक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित शहर बनाने में मदद कर सकता है। 

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