प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट 2025 ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नई दिशा तय की है। इस बजट को “जनता का बजट” करार देते हुए, मोदी जी ने इसे एक “फोर्स मल्टीप्लायर” बताया है, जो न केवल मध्यम वर्ग के लिए राहत प्रदान करेगा, बल्कि देश की समग्र विकास यात्रा को भी गति देगा। यह बजट एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने का आधार तैयार करता है।
मध्यम वर्ग को मिली राहत
बजट 2025 में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। यह कदम मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है, जो लंबे समय से करों की उच्च दरों से परेशान था।
मोदी जी ने हमेशा कहा है कि मध्यम वर्ग देश की रीढ़ है, और इस बार उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से न केवल मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ता खर्च में भी वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास में सहायक होगा।
आयकर छूट का यह निर्णय मध्यम वर्ग के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। यह वर्ग भारतीय उपभोक्ता बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके पास अधिक डिस्पोजेबल इनकम होने से परिवारों की खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी। इससे रोजमर्रा की आवश्यकताओं से लेकर विलासिता के सामान तक की मांग में वृद्धि होगी। उद्योग के नेताओं के अनुसार, इस उपभोक्ता खर्च में वृद्धि का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ेगी।
उपभोक्ता खर्च में वृद्धि न केवल व्यवसायों की आय को बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें अपने संचालन का विस्तार करने के लिए भी प्रेरित करेगी। जैसा कि एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के रेशेश शाह ने बताया, यदि कर राहत उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देती है और विकास को पुनर्जीवित करती है, तो निजी पूंजी व्यय भी इसके पीछे आएगा। उपभोक्ता खर्च और निवेश के बीच यह चक्रीय संबंध आर्थिक गति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
बजट में दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे में भारी निवेश और नवाचार पहलों का समर्थन किया गया है। निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करके सरकार वास्तव में कॉर्पोरेट इंडिया को नए कैपेक्स चक्र की ओर अग्रसर कर रही है। महिंद्रा समूह के अनिश शाह ने कहा कि डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि निजी क्षेत्र के पूंजी व्यय को प्रोत्साहित करेगी, जिससे “भारत में निर्मित” पहल के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
कृषि और MSME को बढ़ावा
बजट में कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मोदी सरकार ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे किसानों को लाभ होगा। इसके साथ ही, MSME के लिए ऋण प्राप्त करना आसान बनाया गया है, जिससे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान
बजट 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया है, जिससे आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी।
इसके अलावा, शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जैसे कि सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स का निर्माण। यह सभी कदम मोदी जी के “सशक्त भारत” के विजन का हिस्सा हैं।
डिजिटल इंडिया और नवाचार
मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ पेश की हैं। नई तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन और सेवाओं में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी होगी।
रोजगार सृजन
बजट 2025 में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट रोजगार सृजन के लिए कई अवसर प्रदान करेगा।
विशेष रूप से श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे फुटवियर और खिलौनों के लिए नई योजनाएँ बनाई गई हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह कदम न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा
मोदी जी ने इस बजट को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भी देखा है। उन्होंने कहा कि भारत अब “Make for India” से “Make for the World” की ओर बढ़ रहा है।
इससे भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। FDI सीमा बढ़ाकर 100% करने का निर्णय भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रक्षा बजट पहल
आयकर छूट के साथ-साथ बजट में रक्षा खर्च के लिए भी महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण पहलू है। रक्षा खर्च में वृद्धि न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि रोजगार सृजन और रक्षा क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को भी प्रोत्साहित करती है।
रक्षा बजट पहलों से घरेलू रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी की खरीद में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय विनिर्माण उद्योगों को समर्थन मिलेगा।
यह आयात पर निर्भरता कम करने और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के साथ मेल खाता है। उपभोक्ता खर्च और रक्षा निवेश के बीच का यह संबंध एक मजबूत आर्थिक वातावरण बनाने में सहायक हो सकता है।
निष्कर्ष
इस प्रकार, बजट 2025 ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नागरिकों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। यह बजट न केवल मध्यम वर्ग के लिए राहत लाता है, बल्कि देश के विकास के लिए एक ठोस आधार भी तैयार करता है। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि उनका लक्ष्य एक विकसित भारत बनाना है, और इस बजट ने उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने इस बजट को एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमारे पास एक ऐसा नेता है जो हमारे हितों का ख्याल रखता है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इस बजट के माध्यम से मोदी जी ने साबित कर दिया कि वे वास्तव में “जनता का नेता” हैं, जो हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं।
